दुर्ग / शौर्यपथ / नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा 5 जून से शहर में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया रहा है। इसके लिए आज पर्यावरण विभाग प्रभारी श्रीमती सत्यवती वर्मा द्वारा विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर 5 जून को वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस मनाने की तैयारी करने निर्देश दिये। उन्होनें बैठक में कहा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शासन के आदेशों का अक्षरश: पालन करते हुये व्यवस्था करने कहा है। बैठक में निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, सहा0 अभियंता जितेन्द्र समैया, उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह एवं अन्य उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष पूरे देश में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है । पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनजागरुकता रैली के साथ प्रतीकात्मक रुप से शहर वासियों को जागरुक करने विशेष जगहों पर पौधा लगाकर वृक्षारोपण की जाती है। बैठक में प्रभारी श्रीमती सत्यवती वर्मा ने कहा कोरोना काल को देखते हुये किसी भी प्रकार से आयोजन करना ठीक नहीं हैं इसलिए एक जगह को चिन्हित किया जावे। चर्चा के बाद पोटियाकला वार्ड 53 में वृक्षारोपण का निर्णय लिया गया है।
प्रभारी ने कहा यहॉ से ही शहर में वृक्षारोपण का शुभारंभ किया जावेगा। इस दौरान निर्णय लिया गया है। जीई रोड के डिवाईडर और स्टेशन रोड में उजाला भवन के सामने से ग्रीन चैक तक के डिवाईडर में काली मिट्टी डालकर वहॉ सुन्दर पौधा लगाया जाएगा। प्रभारी ने कहा 5 जून को प्रात: 8.00 बजे पोटियाकला वार्ड के छोटे उद्यान में यह छोटा कार्यक्रम किया जावेगा। उन्होनें बताया इस दौरान शहर के विधायक अरुण वोराजी, महापौर धीरज बाकलीवाल तथा सभापति राजेश यादव के अलावा आयुक्त श्री बर्मन व निगम अधिकारी मौजूद रहेगेंं। बैठक में अनूप वर्मा, संदीप श्रीवास्तव, अनिस रजा सहित अन्य उपस्थित थे।

दुर्ग / शौर्यपथ / निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन द्वारा निगम की प्रशासनिक व्यवस्था एवं शासन के अतिमहत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यो को सुचारु रुप से सम्पदान करने के लिए कार्यो का विभाजन कर निगम कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है। इसके अंतर्गत योगेश शूरे सहा0 राजस्व निरीक्षक को आईएचएसडीपी आवास योजना के समस्त दायित्वों से मुक्त करते हुये निराश्रित पेंशन शाखा का प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।
सुरे पेंशन शाखा के संपूर्ण कार्यो का निवर्हन करेगें। इसके अलावा श्री निशांत यादव राजस्व उप निरीक्षक को आईएचएसडीपी आवास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण कार्य का नोडल अधिकारी तथा श्री चंदन मनहरे को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश 2 जून 2020 से प्रभावशील रहेगा ।

दुर्ग / शौर्यपथ / छ0ग0 शासन के सूडा कार्यालय से नगर पालिक निगम दुर्ग में नियुक्त अभिनंदन यादव मिशन प्रेरक को मास्क नहीं लगाये जाने के कारण 100 रु0 जुर्माना भरना पड़ा। श्री यादव स्वस्थ्य विभाग द्वारा कार्यालयीन कार्य से आयुक्त महोदय के कक्ष में बिना मास्क लगाये प्रवेश कर लिया था। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने उनसे पूछा तुम्हारा मास्क कहॉ हैं। उन्होनें कहा पूरे शहर वासियों को मास्क लगाने की अपील व अनुरोध करने वाली निगम के कार्यालय में वहॉ काम करने वाले स्वयं मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं यह गलत है और लॉकडाउन के नियमों का उलंघन हैं।
उन्होनें तत्काल उनका 100/- रु0 जुर्माना कटवाकर निगम कोष में जमा करायें। उन्होनें समस्त आम जनता से अपील कर कहा कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 लागू किया गया हैं इसमें कुछ गतिविधियों को और छूट प्रदान की गई है परन्तु शर्तो के साथ उसका पालन करना अनिवार्य हैं। इसमें सोशल डिस्टेंटस के साथ मास्क लगाना अनिवार्य है।

जांजगीर-चांपा / शौर्यपथ / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से कार्यस्थल पर कोरोना से बचने के लिए 'क्या करें और क्या नहींÓ के संदेश का वाचन किया जा रहा है। नोवेल कोरोना वायरस से निपटने और इसके संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तैयार किया गया 12 बिंदुओं का जनजागृति संदेश मनरेगा के मजदूरों सहित ग्रामीणों में सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। जिसका प्रभाव यह हो रहा है वे इस संदेश का वाचन शपथ की तरह लेकर कर रहे हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री यशवंत कुमार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं।
उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने, कार्यस्थल पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और सतत हाथों को पानी, साबुन एवं सैनिटाइजर से धोने के निर्देश दिए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों के माध्यम से मनरेगा कार्यस्थल पर मजूदरों, ग्रामीणों को संक्रमण से बचने के उपाय बताये जा रहे हैं। इसके तहत 12 बिंदुओं पर दी गई जानकारी का प्रसार सतत किया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। सोमवार को बलौदा विकासखण्ड मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी श्री ह्रदयशंकर द्वारा ग्राम पंचायत महुदा ब में वाचन किया तो रोजगार सहायक के माध्यम से जाटा, बोकरामुडा में कार्य के वाचन हुआ। इसके अलावा पामगढ़ जपं की ग्राम पंचायत धनगांव में तालाब गहरीकरण के दौरान रोजगार सहायक के द्वारा मजदूरों को 12 बिंदुओं की जानकारी दी गई। इस दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री छत्रपाल लहरे, श्री लालू यादव, रजनी यादव, श्री रामप्रसाद लहरे, चंद्रिका लहरे आदि मजदूर उपस्थित रहे। जैजैपुर जपं के ग्राम पंचायत हरेठीकला, अकलतरा जपं के ग्राम पंचायत बरपाली, पिपरसत्ती में संदेश को मजदूरों ने ध्यान से सुना एवं अपने प्रतिदिन के कार्यों में शामिल करने की शपथ ली।
12 बिंदुओं में छुपा कोरोना से बचने का संदेश
जिपं सीईओ अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कार्यस्थल पर 12 बिंदुओं पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वाचन कराकर मजदूरों, ग्रामीणों को बताया जा रहा हैं। इसके लिए जनपद पंचायत सीईओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक सप्ताह कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्यस्थल पर 12 बिंदु के संदेशों का वाचन ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत सचिव के माध्यम से कराया जाए। प्रत्येक सप्ताह मनरेगा के मजदूरों को बताया जाएगा कि वे सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, खैनी इत्यादि न चबाए और न ही थूंके, सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 1 मीटर की भौतिक, शारीरिक दूरी बनाएं रखेे, श्वसन और हाथ की स्वच्छता सहित व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखेे, हाथ से बने एवं पुन: उपयोग में लाये जा सकने वाले मास्क से हर समय चेहरा ढंकेे, मास्क न होने पर साफ-सुथरे कपड़े,गमछे से चेहरा ढंके साथ ही आंख, नाक और मुंह को छूने से बचेे, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को ढककर रखे, अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोने, साबुन और पानी उपलब्ध न होने पर कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।
घर के अंदर या बाहर स्वच्छता नियमित रखने और स्पर्श वाली सतहों को कीटाणुरहित करने, अनावश्यक यात्रा से बचने, कोरोना को हराने वालों या उससे लडऩे वालों को स्वीकार करने, उनका तिरस्कार न करने के साथ ही सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने, बिना हाथ मिलाये और गले मिले, हाथ जोड़कर अभिवादन करें और उसे स्वीकार भी करें।

मुंगेली / शौर्यपथ / देश व्यापी लॉकडाउन होने के कारण जिले के श्रमिक दिल्ली , आन्ध्रप्रदेश ,तेलंगाना, गुजरात , उत्तरप्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस , मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यो मे फंसे हुए है । जो प्रतिदिन सडक मार्ग एवं रेल मार्ग से अपने गृह जिले मे आ रहे है तथा आगामी दिवस मे भी रेल और सड़क मार्ग से मुुंगेली पहुॅचेगे । ऐसे श्रमिको के ठहरने के लिए ग्राम पंचायतो मे उपलब्ध स्कूल , आंगनबाडी केंद्र एवं छात्रावास सहित अन्य शासकीय भवनो को क्वारेंटाइन सेंटर के रूप मे विकसित किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटर मे यदि किसी व्यक्ति को कोरोना के लक्षण (खर्सी , सिर दर्द, सास लेने मे तकलीफ) होती है तो उन्हे पृथक कर विकासखण्डो मे चिन्हाकित महाविद्यालय व छात्रावास मे स्थापित आईसोलेशन केंद्र मे रखा जाएगा। इसके लिए जिले मे पांच आईसोलेशन केंद्र बनाए गये है। जहां चिकित्सकीय दल भी तैनात रहेंगे ।
चिन्हाकित आईसोलेशन केंद्र डॉ. जे.पी. मिश्र महाविद्यालय मुंगेली मे ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री आनंद महोबिया , श्रीमति विजय लक्ष्मी जोगी , श्री राघवेंद्र देवांगन, स्टाफ नर्स कुमारी कविना मरकाम, सुश्री गंगा और श्री भानू प्रताप तैनात रहेगे। इसी तरह आईसोलेशन केंद्र पोस्टमेट्रिक अनुसूचित कन्या छात्रावास पथरिया मे आयुष चिकित्सा अधिकारी द्वय डॉ. रूपेश जायसवाल और डॉ. शेखर सोनी, ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री नीरज घृतलहरे , ए.एन.एन. श्रीमति सुक्रिता रात्रे , कुमारी सोनम चेलक और वार्ड ब्वाय श्री दीपक कश्यप, आईसोलेशन केंद्र कस्तूरबा गांधी छात्रावास पथरिया मे आयुष चिकित्सा अधिकारी द्वय डॉ. बबीता कुर्बानी , डॉ. ज्योति पांडे, ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री कमलेश पाली , फार्मासिस्ट द्वय श्री रोशन सोनी एवं श्री बेदप्रकाश बंजारा , वार्ड ब्वाय श्री रामायण ध्रुव , आईसोलेशन सेंटर कस्तूरबा गांधी छात्रावास लोरमी मे आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉ. ज्योति कश्यप , डॉ. अनुराग सिंह , डॉ. भूपेन्द्र वाद्यकार , ए.एन.एम. नीरा सिंह , रामेश्वरी भास्कर और चन्द्रकांति कश्यप तैनात रहेगी। तैनात चिकित्सकीय दल रोस्टर के अनुसार सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक अपनी सेवाएं देगे।

रायपुर । शौर्यपथ । वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश बिस्सा ने बताया की श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीआईआई को लाइव संबोधित करते हुए कहा की खनिज संसाधनों विशेषकर कोयले को खुलेआम पूरे विश्व में बेचा जा सकेगा, किसानों को सरकार की ओर देखने की जरुरत नहीं है वह अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकेंगे तथा आत्मनिर्भर बनो। बिस्सा ने कहा की केंद्र सरकार को यह समझ नहीं आ रहा की खनिज संपदा को बेचकर क्षणिक जीडीपी तो बढ़ाई जा सकती है लेकिन यह घर फूंक कर तमाशा देखने जैसा ही होगा। खनिज संपदा लाखों करोड़ों वर्ष में बनकर तैयार होती है। यह हमारी धरोहर है। देश के कुल कोयला भंडारण का 17.91% छत्तीसगढ़ में है। जो लगभग 54912 मिलियन टन होता है। आज जिस गति से कोयले का उपयोग हो रहा है उसी को मापदंड माने तो आने वाले चार पांच दशकों में हम पूरा कोयला खोद चुके होंगे। क्या यह कदम दूर दृष्टि भरा रहेगा, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। बिस्सा ने बताया की छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंहदेव जी कहा करते थे कि खनिज भंडार हमारी संपत्ति है। उसका उतना ही दोहन होना चाहिए जितना कि हम अपने उत्पादन में कर सकते हैं। क्योंकि खनिज संसाधनों का मनमाना दोहन कर उसे खत्म कर दिया तो आने वाले समय में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लाचारी बचेगी। बिस्सा कहा की ने इस देश के अर्थशास्त्रीयों, जागरुक व समझदार लोगों को इस विषय पर अपनी नाराजगी जरुर व्यक्त करना चाहिये। खनिज संपदा बैंक में जमा एफडी की तरह होती है जो हमारे लिये भविष्य के उद्योगों, रोजगार के साधनों में उपयोगी होगी। उसे ऐसे ही नहीं बेचा जा सकता। बिस्सा ने कहा की श्री मोदी जी भाषण का दूसरा बिंदु था किसान अपनी उपज कहीं भी कभी भी बेच सकेंगे। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये इस बात का घोतक भी हो सकता है कि वे भविष्य में सरकार द्वारा किसानों से निश्चित मूल्य पर सीधी खरीदी को ही हाशिए पर डाल दिया जाये। अगर ऐसा हुआ तो किसान मुश्किल में पड़ जायेगा। अभी सरकारें समर्थन मूल्य पर जो कृषि उपज खरीदती है उसके पीछे कारण यही रहता है कि किसानों की मजबूरियों का गलत लाभ कहीं बिचौलिए व दलाल ना उठा लें, तथा मुनाफाखोर हावी ना हो जाए। जिसका दुष्परिणाम अंततः किसान व देशवासियों को झेलना पड़े । बिस्सा ने बताया की तीसरा बिंदु था आत्मनिर्भर बनो। यह बात ऐसी ही लग रही थी जैसे केंद्र सरकार आम जनमानस को गोलमोल शब्दों में यह बताना चाह रही हो कि अब वह जवाबदारियां लेने में अक्षम होती जा रही है। देशवासियों को स्वयं ही संभलना होगा। आत्मनिर्भर बनों जैसा नारा देकर सरकार अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकती। बिस्सा ने कहा की कुल मिलाकर मोदी जी का उद्बोधन चिंता का विषय है जिस पर आम जनमानस को गहराई से चिंतन करना चाहिए वरना आने वाला जीवन बहुत कठिन और दुष्कर हो जाएगा। राजेश बिस्सा वरिष्ठ कांग्रेस नेता 9753743000

नई दिल्ली: / शौर्यपथ / देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को पकड़े गए दो पाकिस्तानी जासूसों में से एक सेना के जवानों और सैन्य हथियारों को ले जानी वाली ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था. मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है. दोनों जासूसों को सोमवार शाम को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है. भारत सरकार ने दोनों पाकिस्तानी अधिकारियों को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया है. दोनों पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का आरोप है.
सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान उच्‍चायोग (Pakistan High Commission) के वीज़ा सेक्शन में असिस्टेंट वीज़ा ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले 42 साल के आबिद हुसैन और 44 साल के मोहम्मद ताहिर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को दिल्ली के करोलबाग से हिरासत में लिया. इन पर आरोप है कि ये दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं और भारत में जासूसी कर रहे थे.

समाचार एजेंसी एएफपी ने दूतावास के अधिकारियों के हवाले से कहा कि दोनों पाकिस्तानी जासूसों को सोमवार रात भारत से पाकिस्तान भेज दिया दिया गया है. सूत्रों ने कहा कि आबिद हुसैन ने प्रमुख संगठनों और विभागों में काम कर रहे भारतीय अधिकारियों से संबध गांठने के लिए कई फर्जी पहचान पत्र बनवाए हुए थे.

सूत्रों ने बताया कि आबिद के पास से नकली भारतीय आधार कार्ड बरामद हुआ है जिस पर नासिर गौतम और दिल्ली के गीता कॉलोनी का पता लिखा हुआ है.

आबिद हुसैन ने गौतम के नाम से एक मीडियाकर्मी का भाई बनकर रेलवे में काम करने वाले एक कर्मचारी से संपर्क स्थापित किया था. उसने रेलवे के कर्मचारी को बताया था कि उसका भाई भारतीय रेलवे पर एक स्टोरी कर रहा है और उसके लिए उसे ट्रेनों की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं चाहिए. सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे उसकी असल मंशा रेलकर्मी को फंसाकर उससे ट्रेन के जरिए सेना के आवागमन और सैन्य उपकरणों की जानकारी हासिल करने की थी.

जांच एजेंसियां अब ये पता लगा रही हैं कि इन लोगों ने भारत में किन-किन लोगों से बातचीत की है और किन-किन लोगों ने इन्हें जानकारी दी थी. सूत्रों की मानें तो ये लोग कुछ रेलवे के कर्मचारियों के संपर्क में थे.

नई दिल्ली /शौर्यपथ / कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस द्वारा भारत की रेटिंग ‘बीएए2' से घटाकर ‘बीएए3' किए जाने को लेकर मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थिति इससे ज्यादा खराब होने वाली है.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ (जंक) से एक कदम ऊपर रेट किया है. गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब यह है कि आगे हालत ज्यादा खराब होने वाली है.''

गौरतलब है कि रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस ने सोमवार को भारत की सावरेन (राष्ट्रीय) क्रेडिट रेटिंग को पिछले दो दशक से भी अधिक समय में पहली बार ‘बीएए2' से घटाकर ‘बीएए3' कर दिया. एजेंसी ने कहा है कि नीति निर्माताओं के समक्ष आने वाले समय में निम्न आर्थिक वृद्धि, बिगड़ती वित्तीय स्थिति और वित्तीय क्षेत्र के दबाव जोखिम को कम करने की चुनौतियां खड़ी होंगी. ‘बीएए3' सबसे निचली निवेश ग्रेड वाली रेटिंग है. इसके नीचे कबाड़ वाली रेटिंग ही बचती है.

नई दिल्ली / शौर्यपथ / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था में पड़े असर को दूर करने के लिए कई दूरगामी कदम उठाए गए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि वायरस से लड़ने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे साथ ही अर्थव्यवस्था का भी रखना ध्यान होगा. उन्होंने सरकार की ओर से हाल ही में किए गए लघु उद्योंगों और किसानों के लिए किए गए फैसलो का जिक्र किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई श्रम कानूनों भी बदलाव किए जा रहे हैं. आपको बता दें कि उद्योग इन श्रम कानूनों की मांग काफी समय से कर रहा था. कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने श्रम कानूनों में ढील दी है. इसके पीछे तर्क निवेश को बढ़ावा देना था ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें. जिससे बेरोजगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम किया जा सके. लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ और तमाम दूसरे संगठनों ने इन फैसलों को मजदूरों के खिलाफ बताया है.
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने एनडीटीवी से कहा, 'हम राज्य सरकारों के इस पहल के खिलाफ हैं. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत श्रम कानून में बदलाव करने पर विचार कर रहे हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं ".

मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किए बदलाव

श्रम कानूनों बदलाव की वो बातें जो सीधे मजदूर विरोधी हैं तो पहले अगर कोई न्यूनतम मज़दूरी ना दे तो लेबर इंस्पेक्टर को अधिकार थे ...कानून तोड़ने वाले पर वो मुकदमा लगा सकता है जिसमें 6 महीने की जेल, 7 गुना जुर्माने का भी प्रावधान था लेकिन अब जांच और निरीक्षण से मुक्ति दे दी गई है.
पहले ये भी प्रावधान थे कि श्रम आयुक्त आदेश दे तो निरीक्षण कराया जा सकता था, शिकायत करने पर वो ऐसे आदेश दे सकते थे लेकिन अब उसे हटा दिया गया है.
पहले से ही 90 प्रतिशत से ज्यादा में श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है फिर चाहे 8 घंटे काम की शर्त हो, साप्ताहिक अवकाश या फिर ओवरटाइम की लेकिन अब इस शिकायत के मायने नहीं है.
मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 लागू थे तो कम से सत्तारूढ़ दल से संबंधित ही सही कामगारों के यूनियन को मान्यता मिल जाती थी जो अब नहीं होगी.
श्रमिक को अधिकार था सीधे लेबर कोर्ट चला जाए लेकिन उसमें जो संशोधन होते रहे पहले ही प्रक्रिया को बहुत जटिल और थकाऊ बनाया जा चुका है जिसमें विवाद की स्थिति में पहले लेबर ऑफिस जाए वो बैठक करेंगे. महीने, सालों फिर लेबर कमिश्नर के पास जाएगा, फिर लेबर कोर्ट उसमें फिर बदलाव हो गया.
दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में जो संशोधन हुआ उसमें 6-12 बजे रात तक दुकानें खुली रह सकती हैं. लेकिन जिन लोगों से दुकानों में काम कराया जाता है उसमें से कितनों को डबल शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट के लिये कामगार रखे जाएंगे उनके श्रम कानूनों के लिये क्या आवाज़ उठाने की गुंजाइश बची है?
पहले प्रावधान थे कि किसी उद्योग में जहां 100 मजदूर हैं उसे बंद करने के लिये इजाज़त लेनी होगी, कामगारों को सुनना होगा लेकिन 1000 दिन खुले रहने यानी लगभग 3 साल काम हुआ तो किसी तरह का कानून लागू नहीं होगा ...
उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ''उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थाई छूट का अध्यादेश 2020'' को मंजूरी दी गई, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को तीन श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़ बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके.
महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे. यहां भी अब मजदूरों की शिफ्ट 8 घंटे के बजाए 12 घंटे की होगी.ॉ
पहले ओवरटाइम का पैसा सैलरी के प्रतिघंटे का दोगुना मिलता था अब इसमें सैलरी के ही हिसाब से मिलेगा.
यानी किसी मजूदरी मजदूरी अगर 8 घंटे की 80 रुपये है तो 12 घंटे के हिसाब से 120 रुपये मिलेंगे. इसी अनुपात में अब 12 घंटे की शिफ्ट वाली नौकरी में सैलरी दी जाएगी.
12 घंटे की शिफ्ट में 6 घंटे बाद 30 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा.
औद्योगिक विवादों का निपटारा, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों का स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति संबंधित कानून खत्म कर दिए गए हैं.
ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने वाला कानून भी अनुबंध श्रमिकों व प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून खत्म, भी समाप्त कर दिए गए हैं.
उद्योगों को अपनी सुविधानुसार शिफ्ट में काम कराने की छूट दी गई है

भोपाल / शौर्यपथ / मध्य प्रदेश के देवास में गेहूं खरीद केंद्र में अपनी उपज बेचने पहुंचे एक किसान की मौत हो गई है. मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. मध्यप्रदेश में अपनी उपज बेचने के इंतजार में 7 दिनों के अंदर दूसरे किसान की मौत हुई है. 65 वर्षीय जयराम मंडलोई देवास में अपना गेहूं बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा आ गया. देवास के ज़िला अस्पताल में उनकी मौत हो गई.
जयराम मंडलोई को 29 मई को खरीद केंद्र से एक एसएमएस आया था, 30 और 31 मई को सिया गांव के खरीदी केन्द्र के पास वो इंतजार करते रहे. उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्हें पहले से कोई बीमारी नहीं थी. उनके भाई रामचंद्र मंडलोई ने कहा, " खरीदी केन्द्र में कोई टोकन व्यवस्था नहीं थी, किसानों से 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर अनुमति दी गई है. अगर टोकन की व्यवस्था होती तो हम निर्धारित समय पर पहुंच सकते थे."

जयराम के बेटे सचिन मंडलोई ने कहा "ट्रैक्टर ट्रॉली लाने वाले ड्राइवर ने हमें सूचित किया कि मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ा है, और वे उन्हें देवास अस्पताल ले जा रहे हैं. जब मैं उज्जैन से देवास आया, तो उन्होंने मुझे उनकी मृत्यु के बारे में बताया. मैं उस दिन दोपहर में गया था, पापा को खाना देकर आया था. मेरे पिता को पहले से कोई बीमारी या टेंशन नहीं थी. जब उनके बेटे से खरीदी केन्द्र में अव्यवस्था के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे पिता चले गये इससे ज्यादा मैं क्या कुछ नहीं कहना चाहूंगा.

देवास एसडीएम प्रवीण सोनी ने कहा कि रविवार रात दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें देवास जिला अस्पताल ले जाया गया, और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनका निधन दुर्भाग्यपूर्ण है. हम कृषक कल्याण योजना के तहत उनके परिजनों को 4 लाख रुपये देने के लिए औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं.

इस मामले में जब हमने कृषि मंत्री कमल पटेल से सवाल पूछा तो फिर उन्होंने कहा "किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता है, जब एनडीटीवी ने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव सोच ठीक नहीं है, आप पत्रकार हैं जब दस पत्रकार इकठ्ठा होते हैं तब लॉकडाउन का पालन नहीं करते, जब लाखों लोग इकठ्ठा होते हैं... आप ये नहीं देख रहे हैं कि 122 लाख मीट्रिक टन गेंहू हमने खरीद लिया. चना हम खरीद रहे हैं, गेंहू हम खरीद रहे हैं जो कांग्रेस बिल्कुल नहीं खरीद रही थी. इतने बड़े काम में कभी कुछ होता है. हम शादी में जाते हैं तो कैसी लाइन लगती है गिद्ध जैसा भोजन पर लोग टूट पड़ते हैं लेकिन फिर भी एक एक दाना किसान का खरीदेंगे.

पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "यह सरकार किसानों से बदला लेना चाहती है, उन्होंने ऋण माफी योजना को पाप घोषित किया. अब बोरियों की कमी और खरीदी केन्द्रों में अनियमितता एक प्रक्रिया सी बन गई है, पहले आगर में अब देवास में किसान की मौत हो गई, शिवराज भाषण से शासन चला रहे हैं. शिवराज सिंह को जल्द से जल्द कृषि मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए.

इससे पहले 25 मई को, 45 वर्षीय किसान प्रेम सिंह की छह दिनों तक कतार में रहने के बाद आगर मालवा जिले में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी. खरीदी केन्द्रों में भीड़ को देखते हुए सरकार ने खरीद को 5 जून तक बढ़ा दिया है.