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दैनिक समाचार शौर्यपथ
धमतरी/ब्युरो/राजशेखर नायर

कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य की अध्यक्षता में आज शाम को बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर तथा तकनीकी एवं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर कर दिसम्बर माहांत तक ऋण के लंबित प्रकरणों का निबटारा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर योजनावार व बैंकवार प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि सेवा क्षेत्र में फसल ऋण के 602.51 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 268.34 करोड़ की उपलब्धि है, जो कि 44.53 प्रतिशत है। इसी प्रकार मियादी ऋण में लक्ष्य के विरूद्ध 78 प्रतिश्ज्ञत, कुल कृषि क्षेत्र के ऋण में 52 प्रतिशत, गैर कृषि क्षेत्र में 62 प्रतिशत, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में 68 प्रतिशत, कुल प्राथमिकता क्षेत्र में 55.69 तथा गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में 30.59 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरूद्ध 499.28 करोड़ रूपए की उपलब्धि है, जो कि 1632.16 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2020-21 के जून एवं सितम्बर तिमाही में जिला साख योजना के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धित क्रमशः 27.87 प्रतिशत तथा 46.04 रहा। इस पर कलेक्टर ने लक्ष्य की पूर्ति का निष्पादन शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। लीड बैंक मैनेजर ने के.सी.सी. की जानकारी देते हुए बताया कि 30 सितम्बर की स्थिति में कुल 8161 प्रकरणों में 20 हजार 786 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने आधार एवं मोबाइल नंबर सीडिंग, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बैंक शाखावार प्रगति की जानकारी दी। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु, किशोर व तरूण के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों के बारे में बताया। जिले में किशोर व तरूण के ऋण प्रकरणों की परफारमेंस पर कलेक्टर ने संतोष जाहिर किया।
विभागों में ़ऋण प्रकरणों की समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कतिपय प्रकरणों के काफी समय से लंबित होने की बात बताई गई, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर निबटारा करने के निर्देश दिए। इसी तरह महिला स्वसहायता समूहों के ऋण प्रकरणों में भी तकनीकी त्रुटियों को दूर कर उनकी स्वीकृति शीघ्रता से करने के लिए निर्देशित किया। कार्यपालन अधिकारी अंत्यावसायी विकास निगम ने बताया कि स्वरोजगार योजना के तहत 107 के लक्ष्य के विरूद्ध बैंकों को 112 प्रकरण प्रेषित किए गए, उनमें से अब तक 38 की ही स्वीकृति मिल पाई है, जबकि 67 प्रकरण अब भी लंबित हैं। कलेक्टर ने संबंधित बैंकर्स को प्रकरणों में व्यक्तिगत रूचि लेकर समाधान करने के लिए कहा। इसके अलावा उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, श्रम, मछलीपालन, उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों के हितग्राहीमूलक प्रकरणों की समीक्षा विभागवार की गई। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, बैंक आॅफ बड़ौदा के उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल, आयुक्त नगर निगम श्री आशीष टिकरिहा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे।
आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई- डीएलसीसी बैठक के उपरांत जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति (बड़ौदा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण) की संक्षिप्त बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें निदेशक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 कुल 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 1287 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 702 लोगों ने प्रशिक्षण के उपरांत आजीविका के तौर पर स्वरोजगार अपनाया, जिसके नियोजन का प्रतिशत 57.5 है। इस पर कलेक्टर ने शत-प्रतिशत लोगों को स्वरोजगार नियोजन के लिए प्रयास करने के निर्देश बैठक में दिए। इसके अलावा वार्षिक बजट एवं व्यय तथा विभिन्न व्यवस्थापन के संबंध में निदेशक ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिस पर कलेक्टर ने आवश्यकतानुसार स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। बैठक में जिला पंचायत की सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी, बैंक आॅफ बड़ौदा के उपक्षेत्रीय प्रबंधक श्री अरूण कुमार खण्डेलवाल, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।