रायपुर /शौर्यपथ/

महिलाओं की मांग पर गोपालपुर गौठान में पोहा, चिवड़ा मिल और कलस्टर भवन की मंजूरीमुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे दिन सुबह बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड मुख्यालय राजपुर में गोधन न्याय योजना की 43 वीं किस्त की राशि 10 करोड़ 70 लाख रूपए का भुगतान पशुपालकों, गौठान समितियों, और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। मुख्यमंत्री ने पहली बार राजधानी के बाहर से गोधन न्याय योजना की राशि जारी की। मुख्यमंत्री के वायदे के मुताबिक गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को हर पखवाड़े में बेचे गए गोबर का भुगतान हो रहा है। आज पहली बार राजधानी से बाहर होने के बावजूद मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गौठानों में किसानों, पशुपालको, ग्रामीणों, भूमिहीनों से की गयी गोबर खरीदी की राशि का समय पर भुगतान किया। आज किए गए 10.70 करोड़ रूपए के भुगतान में 2.34 करोड़ रूपए गोबर खरीदी की, 5.04 करोड़ रूपए गौठान समितियो और 3.32 करोड़ रूपए महिला समूहो का लाभांश शामिल है।
मुख्यमंत्री बघेल ने राजपुर विकासखंड के गोपालपुर गौठान में काम कर रहे संग सहेली स्व सहायता समूह की सदस्यों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा की। उन्होंने गौठान में चल रही आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली और महिलाओं के कार्याे पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं की मांग पर गौठान में मुर्रा निर्माण, चिवड़ा निर्माण यूनिट लगाने की स्वीकृति दी। साथ ही समूह लिए क्लस्टर भवन निर्माण की भी मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और गोबर विक्रेताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गौठान के माध्यम से हम गौसेवा करते हैं। वैसे ही रासायनिक खाद की जगह वर्मी कम्पोस्ट का फसल में उपयोग कर धरती मॉ की सेवा कर सकते हैं। इससे धरती उर्वरा बनी रहेगी और हमारे कृषि उत्पाद भी पौष्टिक होगें। जिससे हमारी स्वास्थ सुरक्षा भी होगी। गौठान के माध्यम से स्व सहायता समूहो और गौपालको को लाभ मिल रहा है। गौठान समितियां भी स्वालंबी हो रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा की भंेट मुलाकात अभियान कल 4 मई से प्रारंभ हुआ है। जिसके तहत किसान, महिला स्वसहायता समूह कि महिलाओ, जनप्रतिधियों, आमजनता से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। वे स्कूल और अन्य शासकीय कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना से जहां गोपालको को लाभ मिल रहा हैं वहीं 03 हजार से अधिक स्व सहायता समूहों का स्वावलंबी होना गर्व की बात है।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को अब तक 138.56 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इससे गौठान से जुड़ी महिला समूहों को 65.54 करोड़ रूपए की आय हुई है। अब तक 03 हजार से अधिक गौठान स्वालंबी हो चुकी हैं।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव चिंतामणी महाराज, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव एवं समन्वयक गोधन न्याय योजना मिशन आलोक शुक्ला, कृषि उत्पाद आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।