रायपुर / शौर्यपथ / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में अनिल कुमार चंद्रा के नेतृत्व में आये जैजैपुर विधानसभा के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और कोरोना महामारी का संक्रमण रोकने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए 95 हजार रूपए की राशि का चेक सौंपा। यह राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों द्वारा दिए गए इस योगदान की सराहना की। इस अवसर पर बलराम चंद्रा,  ज्ञान चंद्रा,  राजेश लहरे तथा  जगत कुर्रे उपस्थित थे

दुर्ग / शौर्यपथ / अमृत मिशन के तहत शहर में बिछाये जा रहे पाइप लाइन पर विपक्षी पार्टी के द्वारा की जा रही राजनीती पर पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के एमआईसी मेंबर ने सयुक्त रूप से ब्यान जारी करते हुए कहा कि कोरोना काल के समय से विधायक अरुण वोरा के मार्गदर्शन और महापौर धीरज बाकलीवाल के दिशा निर्देश पर अमृत मिशन योजना के तहत् पेयजल व्यवस्था का निरंतर कार्य चल रहा है। जहॉ पानी की गंभीर समस्या बनी हुई थी वहॉ के समस्या का भी निदान किया जा रहा है । इस विषम परिस्थितियों में भी निरंतर कार्य के बाद भी योजना और कार्य की आलोचना बिलकुल नहीं होना चाहिए।
कोरोना महामारी के कारण सभी तरफ कार्य बंद हो गये थे और कार्य के लिए श्रमिक ही नहीं मिल रहा था एैसे समय में भी नगर निगम दुर्ग द्वारा अमृत मिशन के कार्य को प्रभावित हुये बिना पूरी निगरानी के साथ व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। निगम महापौर परिषद के सदस्यों ने संयुक्त रुप से कहा कि दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पार्षद द्वारा अमृत मिशन के अंतर्गत चल रहे पाइप लाईन बिछाने व अन्य कार्यो के संबंध में भेदभाव पूर्व कार्य किय जाने का भ्रामक आरोप लगाया जाना पूरी तरह से निराधार व राजनीति से प्रेरित है।
इस संबंध में एमआईसी मेम्बर ने संयुक्त रुप से कहा कि नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पार्षदों का बयाना हताशा का परिचायक है उनके भ्रामक बयान की हम सभी निंदा करते हैं। उन्होनें आगे कहा कि शहर के अनेक वार्डो में अमृत मिशन के पाइप लाईन में पानी चालू हो गया है वहॉ नल कनेक्शन देने का काम और रोड निर्माण का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभव नहीं बरती जा रही है। पूर्व जलकार्य प्रभारी श्री देवनारायण चंद्रारक स्वयं अपने वार्ड को पूर्ण कराने ध्यान पूर्वक कार्य अमृत मिशन से कराने आये थे शेष वार्डो का कोई सूची नहीं था। वर्तमान में इस परिषद में एैसा बिलकुल भी नहीं किया जा रहा है।
जबकि शहर विधायक वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा बहुजन हिताये, बहुजन सुखाय के साथ पूरे शहर में पूरी योजना के अनुसार व्यवस्थित ढंग से ही कार्य करवाया जा रहा हैं। हमारी परिषद में कांग्रेस, भाजपा वाली कोई बात नहीं है। दुर्ग विधायक तो पूरे 60 वार्डो के ही विधायक हैं उन्हें पूरा शहर देखना और समस्याओं का निराकरण करना होता है। वही महापौर और सभी एमआआईसी प्रभारी लगातार दौरा कर पूरे कार्यो की निगरानी भी कर रहे हैं। उन्होनें जानकारी देते हुये कहा वार्ड क्रं0 1,2,3,4,56 और वार्ड क्रं0 39,17,18 इन सभी क्षेत्रों मेें अमृत मिशन का कार्य पूर्ण हो गया है व पानी की समस्या नहीं है लगभग यह सभी वार्ड भाजपा पार्षदों का ही है।
उन्होनें आगे कहा नगर निगम दुर्ग में योजना के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराये जाने का प्रयास जारी है। अनेक वार्डो में अमृत मिशन का कार्य लगभग 75 से 80 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। कुछ स्थानों पर पानी टंकियों का निर्माण पूर्णत: की ओर है कुछ जगहों पर कार्य में तीव्रता लाई गयी है। इस योजना के कार्यो में किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो विधायक द्वारा स्वयं तत्काल शासन स्तर पर चर्चा कर त्वरित निदान करवाते हैं। इस कारण विगत दिनों कार्य में विलंब हो रहा था तो शासन स्तर से निर्देश लिये गये। मार्केट एरिया के तरफ भी निरंतर कार्य जारी है जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा। उन्होनें अंत में कहा अमृत मिशन का कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और नगरीय निकाय के संयुक्त सहयोग से राशि उपलब्ध कराकर किया जा रहा है इस योजना की राशि केवल अकेले केन्द्र सरकार की राशि नहीं है।

रायपुर /शौर्यपथ / मजदूरो को राज्य में आने की अनुमति में गलत समय के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मो. असलम ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना वायरस से व्याप्त महामारी की स्थिति देश में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के खतरे की ओर बढ़ रही है, जो बेहद खतरनाक एवं डरावनी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति राज्य सरकार की सतर्कता के कारण बेहद व्यवस्थित, नियंत्रित और संतुलित है। जिस तरह से महामारी के कारण देश में सामुदायिक संक्रमण की स्थिति निर्मित हो रही है उससे यही लगता है कि करोना पर काबू पाना फिलहाल मोदी सरकार के लिये संभव नहीं है। केंद्र सरकार नागरिकों पर बोझ डालकर और महामारी को नजरअंदाज करते हुए जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती है। प्रारंभ में कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने सारी बागडोर और जवाबदेही खुद ही संभाली हुई थी। अब बीमारी के विस्तार से हड़बड़ाहट में आलम यह है कि राज्यों को जिम्मेदारी हस्तांतरित कर कोरोनावायरस के फैलाव का ठीकरा फोडऩे की तैयारी की जा रही है।
मोहम्मद असलम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजकर 30 हजार करोड़ मांगे थे, जिसमें 10,000 करोड़ तत्काल प्रदान करने की मांग की गई थी, वहीं राज्यों की सीमा नहीं खोलने का आग्रह किया गया था और विमान सेवाएं निलंबित रखने का सुझाव दिया गया था। किंतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की एक भी बात नहीं सुनी गई। अब केंद्र सरकार द्वारा जवाबदारी से बचने का मौका ढूंढा जा रहा है, जो चिंताजनक है। शुरूआत में लाकडाउन क्रूर था और अब लापरवाह बन चुका है। अचानक सख्ती में कमी, नीतियों के समन्वय में कमी और अब जल्दबाजी में लाकडाउन खोलकर दी जा रही, खुली छूट से मिल रही विफलता की कीमत निर्दोष गरीबों, मजदूरों, मजलूमों, सहित बेबस नागरिकों को चुकानी पड़ रही है।
जब संक्रमण की रफ्तार कम थी तब मजदूरों को घर जाने की अनुमति एवं सुविधा नहीं दिया जाना सबसे बड़ी चूक साबित हुई है। अब प्रवासी मजदूर केंद्र सरकार पर अविश्वास करते हुए जमी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर, सब कुछ उजाड़ कर लुटाकर, जीवन दांव पर लगाकर अपने राज्यों की ओर जा रहे हैं। जीवन भर की कमाई से बेदखल हो गए हैं, तब भी केंद्र सरकार की आंख बंद है और उनको सीधे सहायता पहुंचाने के लिए राशि प्रदान नहीं करना चाहती है और सब कुछ विपक्ष पर आरोप लगाकर पीछा छुड़ाने से बाज़ नहीं आ रही है।
सुझावों को तहरीर नहीं दिए जाने के बारे में प्रवक्ता असलम ने कहा है की केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के सकारात्मक सुझावों और सहयोग को तरजीह नहीं दिए जाना और महामारी की गंभीरता को लेकर संक्रमण विशेषज्ञों से मशविरा नहीं लिया जाना सरकार की अदूरदर्शिता है। वहीं मेडिकल क्षेत्र से जुड़े कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा भी महामारी पर नियंत्रण के लिए अपनाए गए तरीकों की आलोचना की गई है, जो सरकार की विफलता को स्पष्ट दर्शाती है।
विश्व में भारत ऐसा देश है जहां कोरोना वायरस से संक्रमण नियंत्रित भी नहीं हुआ है और निरंतर बढ़ोतरी की ओर है फिर भी मोदी सरकार को अनलॉक करने की जल्दबाजी है। अभी भारत की स्थिति विश्व में छठवें स्थान पर हैं। यही हालत रही तो कोरोना संक्रमण अगर और बढ़ता है तो बेहद खौफनाक होगा। जिसकी आशंका विशेषज्ञों ने भी जताई है।

0 नाराज अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
0 भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग

   राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती वर्ष दो हजार सत्रह अ_ारह की भर्ती प्रक्रिया अब तक अटकी हुई है। भाजपा सरकार में छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती तकरीबन 22 पदों पर निकाली गई थी जिस पर 1.5 अभ्यार्थियों ने भाग लिया था, फिजिकल परीक्षा होने के बाद भी सरकार ने अब तक के इस भर्ती को अटका रखा है, जबकि हाईकोर्ट में 90 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए थे।
छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक भर्ती सन 2017 और 18 के बीच तकरीबन 22 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन आज तक इन पदों पर भर्ती नहीं हो सकी है, इससे बेरोजगार युवक आप सलाह सा महसूस कर रहे हैं। जिले में तकरीबन 30,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य शासन ने इस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की तैयारी नहीं की है, जबकि हाईकोर्ट ने इसके लिए स्पष्ट तौर पर 90 दिनों के भीतर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। इस मामले को लेकर के बेरोजगार युवक-युवतियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
बेरोजगार युवक-युवतियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द आरक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। लंबे समय से इंतजार करके बेरोजगार थक चुके हैं और उनकी माली हालत भी खराब हो चुकी है। कोरोना काल में भी कई लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। प्राइवेट नौकरियों के चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ऐसी स्थिति में अब आरक्षक भर्ती में भी वह पात्र होने के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगार युवक-युवतियों का कहना है कि राज्य शासन जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। ज्ञापन सौंपने के दौरान आशा ज्योति साहू, गैंद, नूतन सेन, आराधना, टीकम, दयाराम, युवराज, ममता, उत्तरा, आरती रजक सहित अन्य मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय को इस मामले की पूरी जानकारी भेजी जा रही है, जल्दी सरकार इस पर बेहतर फैसला लेगी। बेरोजगार युवक-युवतियां निश्चित रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों के साथ है और उन्हें रोजगार देने में पूरे देश में अव्वल है।

महेन्द्र साहू, पूर्व सभापति-जनपद पंचायत डोंगरगांव

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ सरकार पूरे प्रदेश में एक जुलाई से स्कूलों को संचालित करने की अनुमति दे सकती है जिसको लेकर राज्य स्तर पर लगातार जिम्मेदार उच्च अधिकारीयों व जनप्रतिनिधीयों की मिटिंग भी हो रही है।
लेकिन वंही छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन सरकार के इस निर्णय को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि प्राईवेट स्कूलों के द्वारा बसों और अन्य वाहनों में जिस प्रकार बच्चों को ठूंस-ठूंस कर कई किलोमीटर दूर -दूर से स्कूल लाया व ले जाया जाता है और क्लास रूम में भी जरूरत से ज्यादा बच्चों को बैठाया जाता है ऐसे स्थिति में स्कूल खोलने की जल्दबाजी किया जाना उचित नही होगा क्योंकि कोरोना का कोई वैक्सिन देश में नही है और बच्चे इस महामारी से जल्द संक्रमित हो सकते है। इसलिये सरकार को पूरी तैयारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई निर्णय लिया जाना चाहिए सिर्फ प्राईवेट स्कूलों के दबाव में आकर यदि सरकार कोई निर्णय लेगी तो एसोसियेशन के द्वारा इस निर्णय को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
फीस और टीचरों के वेतन को लेकर पहले ही प्रदेश में हहाकार मचा हुआ है और मामला हाईकोर्ट तक पंहुच चूका है और अब स्कूल आरंभ करने को लेकर भी मामला गर्म होते जा रहा है। कब क्या खुलेगा, कितने समय क्या बंद होगा, ई-पास लेना पड़ेगा, कि नही लेना पड़ेगा, सरकार के हर एक दिन नये-नये फरमान से जनता पहले ही परेशान है।

दुर्ग / शौर्यपथ / रजिस्ट्री ऑफिस का प्रस्तावित नया भवन पूरी तरह से हाईटेक होगा। इसके लिए भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई की जा रही है। आज इस सिलसिले में कलेक्टर डाक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे कातुलबोड़ एवं पुलगांव पहुंचे। वहां अधिकारियों ने इन्हें प्रस्तावित साइट दिखाये। इनमें से किसी एक का चयन रजिस्ट्री ऑफिस के लिए होगा। कलेक्टर ने वहां मौजूद एसडीएम खेमलाल वर्मा, नजूल अधिकारी अरुण वर्मा एवं जिला पंजीयक भूआर्य से प्रस्तावित भवन के संबंध में विस्तृत चर्चा की।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कार्यालयों में लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं देने निर्देशित किया है तथा नवीनतम तकनीक से अधिकतम अपडेट करने निर्देशित किया है, इसी क्रम में रजिस्ट्री आफिस का नया भवन भी बनाया जाएगा जो पूरी तरह हाइटेक होगा। कलेक्टर ने कहा कि प्रस्तावित भवन में ऐसी सभी सुविधाएं रखी जाएं जिससे रजिस्ट्री कराने आए नागरिकों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। रजिस्ट्री आफिस में काफी संख्या में रोज रजिस्ट्री होते हैं इसलिए थोड़ा समय तो सभी को इंतजार करना ही पड़ता है। ऐसे में इंतजार करने में, प्रक्रिया के दौरान इंतजार करने में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त हाइटेक आफिस की जरूरतों के मुताबिक तकनीकी सुविधा से पूरी तरह दक्ष आफिस बनाये जाने को भी सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए।
जिला पंजीयक ने बताया कि हाइटेक ऑफिस में दो बातों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला तो आम नागरिकों की सुविधा पर, इसमें पर्याप्त संख्या में सीटिंग की सुविधा पर ध्यान दिया जाएगा। यह इस तरह होगा कि अधिकतम भीड़भाड़ वाले दिनों में भी लोगों को पर्याप्त रूप से बैठने की आरामदायक जगह मिल जाए। इसके अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। हाईटेक आफिस में जिस तरह की सुविधाएं होती हैं सभी सुविधाएं यहां पर सुनिश्चित कराई जाएगी। दूसरा तकनीक में भी ध्यान दिया जाएगा। रजिस्ट्री कार्य हाईटेक हो गया है। इस हाइटेक कार्य के मुताबिक कार्यालय में टेक्नालाजी भी सुनिश्चित की जाएगी।

भिलाई स्टील प्लांट के आस-पास स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर विकास के रोडमैप के लिए की चर्चा

       भिलाई / शौर्यपथ / इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्पात मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, आईएनएसडीएजी इन्सडॉग स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड और सेल के आस-आस के स्टील फैब्रिकेटर्स के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये एक बैठक की ।
इस बैठक का आयोजन भिलाई स्टील प्लांट के आस-पास स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार करने और स्टील फैब्रिकेटर्स की स्टील जरूरतों को पूरा करने मेँ आ रही दिक्कतों पर बातचीत करने के लिए आयोजित किया गया। स्टील फैब्रिकेशन क्लस्टर के विकास की यह संकल्पना इस क्षेत्र मेँ माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देगी, रोजगार पैदा करने मेँ सहायक होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी। यह प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत बनाने की भावना के अनुकूल है। प्रधान ने भिलाई स्टील प्लांट के सीईओ को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि दुर्ग जिले में स्टील फैब्रिकेटर की स्टील प्लेट की जरूरतों को पूरी तरह सुनिश्चित किया जाय और इस तरह की खरीद के दौरान आने वाली किसी भी तरह की रुकावट का निदान किया जाय।
प्रधान ने रेलवे की तर्ज पर, जो कि बड़े पैमाने पर इस्पात पुलों का उपयोग कर रहा है; एमओआरटीएच मॉर्थ द्वारा निर्मित पुलों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा की।

दुर्ग / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन की नरूवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी योजना से महिलाओं का ऐसा संबल मिला है कि लाकडाउन के कठिन वक्त में भी इनकी आजीविका चलती रही और फली-फूली भी। दुर्ग में अनेक बाडिय़ों में लाकडाउन में महिला स्वसहायता समूहों ने बड़े पैमाने पर सब्जी उगाई और इसे बाजार तक ले गई। ऐसी ही कहानी है धमधा विकासखंड के ग्राम चेटुवा की। यहां महिलाओं ने बाड़ी में जिमीकंद, बरबट्टी, भिंडी, करेला, मेथी और अनेक प्रकार की भाजी लगाई। यह साधना कठिन वक्त में काम आई, इस दौरान गांव में बाहर से सब्जी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जागृति स्वसहायता समूह की महिलाओं की बाड़ी में इतनी सब्जी आई कि पूरे गांव के इस्तेमाल में आ गई। इसकी मात्रा पर नजर डालिये, जिमीकंद का उत्पादन 700 किलोग्राम हुआ, भिंडी का उत्पादन 600 किलोग्राम हुआ और 150 किलोग्राम भाजी का उत्पादन हुआ।
समूह की सदस्य राजेश्वरी ने बताया कि हम लोगों ने हर तरह की सब्जी उगाई, कई प्रकार की वैरायटी की सब्जी गांव वालों को खाने को मिली। गांव की बाड़ी की सब्जी स्वादिष्ट भी बहुत लगी। राजेश्वरी ने बताया कि शहर से आने वाली सब्जी में केमिकल बहुत मिलाते हैं स्वाद नहीं आता। जब हमारी सब्जी लोगों ने खाई, फिर तो इसकी मांग खूब बढ़ गई। अब आगे के लिए बहुत सार संभावनाएं खुल गई हैं। उन्होंने बताया कि लाकडाउन के दौरान सत्रह हजार पांच सौ रुपए की कमाई हम लोगों को हुई।
राजेश्वरी ने बताया कि हम लोगों के पास घर के काम के बाद काफी समय बच जाता था। अब हमारे समय का गुणवत्तापूर्वक उपयोग हो रहा है। हम लोगों को सब्जी भी खरीदनी नहीं पड़ रही। लोग सब्जी हमारी बाड़ी से खरीद रहे हैं और हमारी आय हो रही है। हम लोग निकट भविष्य में इसका विस्तार भी करेंगे। सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। उल्लेखनीय है कि सब्जी के इस उत्पादन के पीछे कंपोस्ट खाद की भी भूमिका रही है। गौठानों में बने आर्गेनिक खाद बाड़ी में काम आ रहे हैं। इससे खाद का खर्च बच रहा है। इस प्रकार न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन सिद्ध हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। शासन ने बाड़ी के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी। हार्टिकल्चर विभाग ने उन्हें सभी तरह की तकनीकी सहायता दी। यह माडल ग्रामीण विकास के लिए बड़ी संभावनाएं पैदा करता है और आत्मनिर्भरता के लिए मिसाल है जिससे लाकडाउन जैसे कठिन समय में भी आजीविका का रास्ता बंद नहीं होता।

भिलाई / शौर्यपथ / नगर में फिर एक व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। नंदिनी रोड़ के एक हार्डवेयर व्यापारी को लालच में आकर अनजान व्यक्ति से सोने का सौदा करना भारी पड़ गया। वह व्यक्ति नकली सोना थमाकर व्यापारी से 5 लाख रुपये लेकर फरार हो गया. आज सुबह 7.45 बजे नंदिनी रोड़ करूणा अस्पताल के करीब नाले के पास की इस घटना पर से छावनी पुलिस ने धारा 420,34 के तहत अपराध कायम किया है।
ठगी के शिकार हार्डवेयर व्यापारी निर्मल कुमार जैन पिता सोहन लाल जैन (53 वर्ष ) शांति नगर, सड़क - 3, क्वार्टर नं.- 238 का रहने वाला है. निर्मल नंदिनी रोड़ में आदिनाथ सेल्स एजेंसी के नाम से हार्डवेयर की दुकान चलाता है।निर्मल को आज एक अनजान शख्स ने महिला साथी के साथ मिलकर ठगी का शिकार बनाया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी ने व्यापारी निर्मल कुमार जैन पर पेशेवर ठग की तर्ज पर पहले दाना डाला. इसके लिए आरोपी 20 मई को निर्मल की दुकान पर प्लायर खरीदने पहुंचा। इस दौरान रुपये कम होने का हवाला देकर उसने चांदी का एक सिक्का सामने रख दिया. निर्मल ने कहा यह तो प्लायर की कीमत से काफी महंगा है. तब उस शख्स ने बेपरवाह अंदाज में बताया कि उसके पास पीली धातु(सोना) भी है, जिसे वह बाजार रेट से कम में बेचना चाहता है. शख्स की बातों से प्रभावित निर्मल कुमार जैन ने सोना देखने के बाद सौदा करने हामी भर दी.
22 मई को वह अनजान शख्स एक सोने का चेन लेकर निर्मल की दुकान पर फिर से पहुंचा. इस बार उसके साथ एक महिला भी थी. निर्मल ने सोने के चेन से चार दाना निकाला और गुरुनानक नगर मार्केट में राधा ज्वेलर्स के पास जांच करवाने भेजा । जांच में चेन के असली सोने के होने की पुष्टि होने पर ढाई किलो सोने के चेन का सौदा साढ़े 7 लाख रुपये में तय हुआ । सौदा में यह तय हुआ कि 5 लाख रुपये माल मिलते समय और बाकी के ढाई लाख की रकम 10 दिन के अंदर देना होगा। आज सुबह मंगलवार को 7.45 बजे उस अनजान शख्स ने मोबाइल नं. 72870 09012 से निर्मल को उसके मोबाइल नं. 94255 03278 पर फोन किया और करूणा अस्पताल के करीब नाले के पास सोना लेकर मौजूद रहने की जानकारी देकर बुलाया. निर्मल वहां पहुंचा , तब शख्स के साथ 22 मई को सोने की चैन दिखाने के दौरान दुकान आ चुकी महिला भी साथ में थी. निर्मल ने सोने के चेन का बैग लिया और 5 लाख रुपये देकर लौट आया. इसके बाद जब सोने के की जांच करवाने पहुंचा तो यह जानकर उसके होश उड़ गए कि सोना न हो कर सोने की पॉलिस वाली नकली चेन है । ठगी का शिकार होने का अहसास होने पर निर्मल कुमार जैन ने छावनी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दिया है। छावनी पुलिस ने अपराध क्रं.290 धारा 420,34 के तहत मामला कायम कर आरोपी शख्स और उसके साथ मौजूद रही महिला की तलाश शुरू कर दिया है.

मुंगेली / शौर्यपथ / कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन होने के कारण मुंगेली जिले के श्रमिक अन्य राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर रेल्वे स्टेशन पहुॅच रहे है। कलेक्टर पी. एस एल्मा ने जिले के प्रवासी श्रमिकों को बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से बस के माध्यम से संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय तक पहुॅचाने के लिए रोस्टरवाइज ड्यूटी लगाई है। इसी तारतम्य मे उन्होने 1 जून के लिए जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आर. के . मिश्रा मोबाईल नंबर 9425281234, 2 जून के लिए सर्वे उपसंभाग मुंगेली के अनुविभागीय अधिकारी एम.के.नेमा मोबाईल नंबर 9425675030, 3 जून के लिए जल संसाधन उपसंभाग लोरमी के अनुविभागीय अधिकारी ए.एम.कुरैशी मोबाईल नंबर 9425675030 और 4 जून के लिए प्रभारी आबकारी अधिकारी मुगेली आर.एस.राठौर 9993030117 की ड्यूटी लगाई गयी है। इसी क्रम मे 5 जून के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जी.पी.भारद्वाज मोबईल नंबर 9425542500, 6 जून के लिए जनसंपर्क विभाग के सहायक संचालक एस. आर. लहरे मोबाईल नंबर 942520917, 7 जून के लिए जिला रोजगार अधिकारी व्ही.के.केडिया मोबाईल नंबर 942551719, और 8 जून के लिए महिला एंव बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र कश्यप मोबाईल नंबर 9826387847 की ड्यूटी लगाई गई है।
इसके अलावा 9 जून के लिए उप संचालक कृषि दिनेश कुमार ब्योहार मोबाईल नंबर 9424173180 एवं 10 जून के लिए उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मोबाईल नंबर 9424295756 तथा 11 जून के लिए उप वनमण्डलाधिकारी सुनील कुमार बच्चन की ड्यूटी लगाई गई है ।