रायपुर / शौर्यपथ / प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू रायपुर स्थित निवास कार्यालय में 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे है बैठक में प्रदेश के सभी संभाग के पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक गुप्त वार्ता एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे।

भिलाई / शौर्यपथ / सेक्टर 5 में रायपुर राजधानी की तरह ही मरीन ड्राइव की तरह शहीद पार्क बनाया जा रहा है। जहां शहीदे आजम भगत सिंह की देश की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भिलाई महापौर देवेंद्र यादव सहित विधायक कुलदीप जुनेजा ने सेक्टर 5 पहुंच कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।
शनिवार को विधायक कुलदीप जुनेजा भिलाई प्रवास पर रहे। एक जरूरी काम से भिलाई आए जुनेजा ने शहर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण महापौर यादव के साथ किया। महापौर यादव ने विधायक जुनेजा को बताया कि सेक्टर 5 में शहीद भगत सिंह जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। सिविक सेंटर के पास स्थित इस तालाब में लोग परिवार सहित घूमने आएंगे। इसके लिए करीब डेढ़ करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। महापौर ने संबंधित निगम के जोन अधिकारियों ने निर्माण कार्य की जानकारी ली। तब अधिकारियों ने बताया कि 75 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और जल्द ही बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में महापौर यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मोहक डिजाइन के समृद्ध फैब्रिक की बढ़ी मांग,फेब इंडिया नई दिल्ली में किया जा रहा निर्यात ,150 बुनकरों को 70 लाख 64 हजार की आमदनी

राजनांदगांव / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ की बहुमूल्य धरोहर समृद्ध हाथकरघा के रूप में अभिव्यक्त हो रही है और अपनी विविधता, गुणवत्ता एवं सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। राजनांदगांव जिले के बुनकरों के हाथों के हुनर ने बेजोड़ कारीगरी से अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। शासन की पहल से विलुप्त हो रही छत्तीसगढ़ी परम्परागत लोधी बुनकारी कला को पुनर्जीवन मिला है। छुईखदान एवं गंडई के बुनकर मोहक डिजाइन के लोधी साड़ी का निर्माण कर रहे हैं, जिसकी अभी मार्केट में अच्छी डिमांड है। लोधी साड़ी को बड़ेभौराई साड़ी भी कहा जाता है। जिसमें खाप का प्रयोग करते हुए सिंघोलिया बूटी, मेयूर बूटी एवं डमरू की डिजाइन बनी हुई है, साथ ही पंचोलिया एवं प्रताप पर डिजाइन से सुसज्जित किया गया है। यह साड़ी शादी-विवाह के अवसर पर बहुतायत उपयोग किया जाता है। छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्यादित के तहत निर्मित हाथकरघा उत्पाद फेब इंडिया नई दिल्ली में निर्यात किये जा रहे हैं। अनोखे रंग संयोजन से बने उम्दा फेब्रिक लोगों की पसंद बन रही है। इस वर्ष 150 बुनकरों को 70 लाख 64 हजार राशि की प्राप्त हुई है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हुई है। शासन द्वारा बेडशीट एवं गणवेश के लिए वस्त्र क्रय किया गया है, वहीं कोरोना संक्रमण के बावजूद 10 लाख वस्त्र तैयार किए गए हैं, जो फेब इंडिया को भेजे जा रहे हैं। वहीं वस्त्रों का शासकीय कार्यों के लिए सप्लाई किया गया है।
छुईखदान, गंडई एवं खैरागढ़ में डोंगरगढ़ एवं राजनांदगांव में कुशल बुनकरों द्वारा खुबसूरत डिजाइनदार साड़ी, ऊलन, स्पायडल चादर, जेकार्ड चादर, साल, रंगीन चेक, प्लेन चादर, प्रिटेंड चादर, पिलो कव्हर, फर्श दरी, फर्निशिंग क्लाथ, शर्ट क्लाथ, पेसेंट डे्रस, सर्जन गाउन, ग्रीन वर्दी, यूनिफार्म, डे्रस के लिए वस्त्र, धोती, गमछा, पंछा, नेपकीन, रूमाल एवं उपयोगी वस्त्र तैयार किये जा रहे है। उप संचालक हाथकरघा श्री इन्द्रराज सिंह ने बताया कि विलुप्त हो रही परम्परागत लोधी साड़ी का वेल्यू एडीशन करने के साथ ही इसमें नया प्रयोग करते हुए नई डिजाइन का समावेश भी किया जा रहा है। छुईखदान बुनकर सहकारी समिति मर्यादित के प्रबंधक श्री लालचंद देवांगन ने बताया कि छुईखदान प्रदेश में एकमात्र संस्था है, जिसे जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित से 54 लाख रूपए की ऋण स्वीकृति प्राप्त है। जिससे संस्था अपना व्यवसाय करती है। उन्होंने बताया कि संस्था के जीर्णोद्धार के लिए शासन की ओर प्रस्ताव भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है। बुनकर लोधी साड़ी का निर्माण करने वाले श्री ईश्वरराम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह अंचल की परंपरागत प्राचीन कला है, जिसे शासन के प्रयासों से संरक्षण मिला है। धागा रंगाई का कार्य मेहनत का कार्य है, जिसे खैरागढ़ में किया जा रहा है। चरखा चलाकर महिलाएं बाबिन भरने का कार्य कर रही है। वही मशीन से भी बाबिन भरने का कार्य छुईखदान में किया जा रहा है। बुनकर श्री रामखिलावन देवांगन हरे एवं स्लेटी रंग का समन्वय करते हुए नया प्रयोग कर रंगीन बार्डर की साड़ी बना रहे थे। श्री मयाराम देवांगन किसानों के लिए पटका बना रहे है। वही श्री सीताराम कुर्ते का कपड़ा बना रहे है।
उल्लेखनीय है कि छुईखदान, खैरागढ़, डोंगरगढ़, कबीरधाम, गंडई, मलाजखंड, राजनांदगांव, घुमका में हथकरघा के शो रूम है। वर्ष 2018-19 में एक करोड़ 45 लाख 62 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2018-19 में 25 लाख रूपए के कपड़े फेब इंडिया में निर्यात किए गए। वहीं 2019-20 में 56 लाख रूपए के कपड़े निर्यात किए गए। इस वर्ष कोरोना के बावजूद 10 लाख वस्त्र तैयार किए गए हंै, जो फेब इंडिया में भेजे जा रहे हैं।

रायपुर / शौर्यपथ / छत्तीसगढ़ शासन की गोधन न्याय योजना के सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अंचल में दिखाई देने लगे हैं। इस योजना ने ग्रामीण अंचल में रोजगार को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीणों की अतिरिक्त आय का जरिया बन गई है। गोधन न्याय योजना में ग्रामीण महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। गौठानों में गोबर विक्रय से लेकर वर्मी खाद बनाने में महिलाओं की भागीदारी 50 फीसद से अधिक है। गौठानों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूह गोधन न्याय योजना शुरू होने से काफी उत्साहित हैं। गोबर की उपलब्धता सुनिश्चित होने से वर्मी खाद के उत्पादन में भी दिनों-दिन बढ़ोत्तरी होते रही है। इस कारण महिला समूहों की आय में भी इजाफा होने लगा है। जांजगीर-चांपा जिले के बलोदा विकास खंड के ग्राम औराईकला के मां वैष्णो देवी महिला स्व-सहायता समूह ने गोबर से जैविक खाद तैयार किया और इसे बेचकर आठ हजार रुपए की आय अर्जित की। जिले में संचालित विभिन्न गौठानों को सरकार की मंशानुसार आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ग्राम औराईकला के गौठान से जु़ड़ी मां वैष्णो देवी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पादित 10 क्विंटल जैविक खाद का विक्रय किसानों को 8 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से किया गया। इससे समूह की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वह वृहद पैमाने पर जैविक खाद के उत्पादन में जुट गई है।

महिला स्व-सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए जैविक खाद को प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा गया था। जांच में इसे मानक स्तर का पाया गया। इसे आकर्षक पैकेजिंग कर विक्रय के लिए सहकारी सोसायटी में उपलब्ध कराया गया है। सोसायटी के माध्यम से अंचल के कृषकों को 10 क्विंटल जैविक खाद आठ रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय किया गया। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कृषि लागत को कम करना और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाना है। इस योजना से पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अंचल में रोजगार को बढ़ावा देना तथा अर्थव्यवस्था को सुदृ़ढ़ करना है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने में मदद मिली है।